राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्‍यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। 24 दिसंबर सन् 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था।

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ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्‍वपूर्ण अतिथि है। वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधा नहीं है। वह इसका प्रयोजन है। वह हमारे व्‍यापार के लिए एक बाहरी व्‍यक्ति नहीं है। वह इसका हिस्‍सा है। हम उसे सेवा देकर उसे कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। वह हमें ऐसा करने का अवसर देकर हमें लाभ दे रहा है। -महात्मा गाँधी

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भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्‍त 15 मार्च को प्रत्‍येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक उपभोक्ता अधिकार निम्नलिखित हैं:

सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ता को अपने दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के लिए बाजार में उपलब्ध उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार है। भारत में उत्पादों के लिए गुणवत्ता चिह्न भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) (औद्योगिक, विद्युत उत्पादों के लिए), एगमार्क (या कृषि उत्पादों के लिए कृषि चिह्न), एफपीओ चिह्न (प्रसंस्कृत फल वस्तुओं के लिए) आदि हैं।

सूचित होने का अधिकार: उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में सभी आवश्यक विवरण प्राप्त करने पर जोर दे सकता है और खुद को कदाचार से बचा सकता है।

चुनने का अधिकार: बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है।

सुनवाई का अधिकार: उपभोक्ता के हित पर उचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए उचित मंच प्रदान किया जाएगा।

निवारण पाने का अधिकार: उपभोक्ता को शोषण के मामले में निवारण का दावा करने और उचित समाधान की मांग करने का अधिकार है।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है और इसलिए उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का अर्थ एक सूचित उपभोक्ता होने के लिए आवश्यक प्रासंगिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है।

उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून

भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) पेश किया गया था। सीपीए का उद्देश्य ग्राहक विवादों को हल करना और इन विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना में मदद करना था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

विश्व स्तर पर, 1980 के दशक तक उपभोक्ता वस्तु उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति और विस्तार हुआ था। इसने विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार में आकर्षित किया, लेकिन व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा असममित जानकारी और नियंत्रण के कारण उपभोक्ता संप्रभुता को भी प्रभावित किया। टेलीविजऩ, समाचार पत्र या पत्रिकाओं में उनके विज्ञापनों पर सीमित निगरानी थी। हालाँकि, इन निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ स्तरीय नहीं थीं। उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण विभिन्न फर्मों द्वारा किया जाता था, जिससे भारतीय बाजार में मिलावटी और घटिया वस्तुओं की संख्या बढ़ रही थी।

इन मुद्दों का मुकाबला करने के लिए, सरकार उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, माल की बिक्री अधिनियम 1930, वजन और माप के मानक अधिनियम 1976 आदि जैसे प्रावधानों की एक श्रृंखला पेश कर रही है। इन उपायों से कुछ राहत मिली है उपभोक्ता के लिए लेकिन मिलावटी और घटिया वस्तुओं से निपटने के लिए और सुधार की गुंजाइश थी। 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसी को हल करने की कोशिश करता है। हालाँकि यह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में सफल रहा, फिर भी इसमें कुछ कमियाँ भी थीं।

ऑनलाइन लेनदेन या टेलीशॉपिंग से संबंधित प्रावधानों का अभाव, इस अधिनियम में कई प्रकार की भ्रामक या अनुचित प्रथाओं को नहीं जोड़ा गया, उत्पाद दायित्व से संबंधित प्रावधान का अभाव, अनुचित अनुबंधों से संबंधित प्रावधानों का अभाव, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए प्रावधानों का अभाव, वैकल्पिक, विवाद निवारण तंत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसी के 1986 संस्करण में सुधार था। पेश किए गए कुछ प्रमुख सुधार थे। माल की खरीद और उद्यम लेनदेन से संबंधित आदान-प्रदान के सभी तरीकों को सुव्यवस्थित करना। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के 1986 संस्करण में केवल छह प्रकार की अनुचित/भ्रामक व्यापार प्रथाएँ थीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इस धारा में तीन नई प्रथाएँ जोड़ी गईं। उत्पाद दायित्व की अवधारणा भी पेश की गई थी, अनुचित अनुबंध का प्रावधान भी पेश किया गया था। इसे एक ऐसे अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया जो उपभोक्ता के अधिकारों में बदलाव का कारण बन सकता है, प्रत्यक्ष बिक्री और ई-कॉमर्स के लिए नया प्रावधान, जो बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों को भी विस्तृत करता है। आदेश दिया गया है कि मध्यस्थता कोशिकाओं को राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर के आयोगों से जोड़ा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षा देने और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कैसे बदलाव ला रहा है?

पारदर्शिता और जवाबदेही के स्तंभों के साथ नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को उपभोक्ता सशक्तिकरण परिदृश्य में एक बड़ा कदम माना गया है। उपभोक्ता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के अलावा, इसने उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा का लाभ उठाने या कुछ भी खरीदने से पहले तार्किक और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। जुर्माने और सजा के प्रावधान के साथ सख्त नियम उपभोक्ताओं के लिए चालाकी भरी रणनीति के खिलाफ ढाल के रूप में काम करेंगे। इसे उपभोक्ताओं को प्रमुख लाभ प्रदान करने और संपूर्ण उपभोक्ता शिकायत तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 के अवसर पर दाखिल की पहल शुरू की है, जहां उपभोक्ता आसानी से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार महत्व और आवश्यकता