जातिगत जनगणना का इतिहास

अंग्रेज़ों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था. आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी. 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे. इसकी वजह तब के जनगणना कमीशनर एम डब्ल्यू एम यीट्स ने बताई थी कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी.

उन्होंने एक नोट में कहा था,

"सरकारी उपक्रम के हिस्से के तौर पर इस बड़े और महंगे टेबल के लिए अब वक़्त बीत चुका है."

इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था. 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया. यानी अंग्रेज़ों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया. जनगणना का ये ही स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है. दूसरे शब्दों में कहें तो साल 1951 से 2011 तक हर बार की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन OBC और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया.कालेलकर आयोग की परिणति

संविधान लागू होने के साथ ही में SC-ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया था. फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी थी. पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था. इस आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया. जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना. हालांकि, कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक. कुल मिलाकर ये आयोग इतिहास की एक घटना भर रहा, पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव इस आयोग के बाद नहीं हुआ.

मंडल आयोग

अब आइए 1978 में. मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया. दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी. तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी. मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की. कुल आबादी में 52 फीसदी हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई. आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की. मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ. 1990 में वी पी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफ़ारिश को लागू कर दिया. ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27 फीसदी आरक्षण देने की थी. तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था. देशभर में प्रदर्शन हुए थे. मामला कोर्ट में भी गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना लेकिन अधिकतम लिमिट 50 फीसदी तय कर दी.

इसके बाद 2006 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट-2 शुरू किया. इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया. सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए. इस बार भी बवाल हुआ लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ. 2010 में आकर फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी. लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने ज़ोर शोर से ये मांग उठाई.

लेकिन तब कांग्रेस ने इसे लेकर उत्साह नहीं दिखाया. मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में कहा था,

"जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है. और जो लोग जनगणना का काम करते हैं –ख़ासतौर पर प्राइमरी स्कूल शिक्षक –उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है"

सरकार ने डेटा छिपाया?

हालांकि, UPA सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा. 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई. इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया. इस जनगणना को नाम दिया गया- ‘सोशियो- इकनॉमिक एंड कास्ट सेन्सस’. 4 हजार 893 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई. ज़िले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया. जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया. डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया के तहत एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया. लेकिन ये साफ नहीं है कि इसने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं. क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक सार्वजानिक नहीं की गई है. कुल-मिलाकर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है.

जुलाई 2021 में संसद के भीतर मौजूदा सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया था. सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ SC-ST को ही गिना जाएगा. यानी OBC जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है.

इसी साल 17 अप्रैल को कर्नाटक के हुमनाबाद में रैली में राहुल ने कहा था,

“हमें पता करना होगा कि देश में क‍ितने OBC, दल‍ित और आद‍िवासी हैं. अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं. जब 2011 में हमारी सरकार थी हमने जातीय जनगणना करवाई थी. पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है. लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छिपाया हुआ है. दिल्ली की सरकार को मालूम है कि OBC की आबादी कितनी है लेकिन वो बता नहीं रही.”

हालांकि, जातीय जनगणना की मांग के राजनीतिक निहितार्थ से भी इनकार नहीं किया जा सकता. और इस बीच, बिहार सरकार ने सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है. इसकी तारीख 6 अक्टूबर की तय की गई है.

जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालाँकि, भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आँकड़े प्रकाशित किये जाते रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBCs) एवं अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

जनगणना एवं सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना:

भारत में जनगणना (Census in India):

भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई।

जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुँच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिये किया जाता है।

हालाँकि, इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है जो विशेषीकृत आकलन के लिये अनुपयुक्त है।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC):

SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करना था।

यह विभिन्न जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिये विशिष्ट जाति नामों पर भी डेटा एकत्र करता है।

जनगणना और SECC के बीच अंतर:

जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक सामान्य चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC का उपयोग राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने के लिये किया जाता है।

जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना के आँकड़े गोपनीय होते हैं, जबकि SECC में संग्रहित व्यक्तिगत सूचना सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिये उपलब्ध होती है।

भारत में जाति-आधारित आँकड़ा संग्रह काइतिहास:

भारत में जाति-आधारित आँकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है।

वर्ष 1951 के बाद जातिगत आँकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके।

हालाँकि, बदलती सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है।

जातिगत जनगणना का महत्त्व:

सामाजिक असमानता को दूर करने के लिये:

भारत के कई हिस्सों में जाति-आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकती है।

विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर, सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिये पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिये लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है।

संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये:

OBCs और अन्य समूहों की जनसंख्या पर सटीक आँकड़े के बिना संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन है।

जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है।

यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे।

सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिये:

OBCs और अन्य समूहों के लिये आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालाँकि, जनसंख्या पर उचित आँकड़े के बिना इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जातिगत जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी में मदद कर सकती है, जिससे नीति निर्माताओं को उनकी निरंतरता और संशोधन के संबंध में सूचना-संपन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिये:

जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है।

जातिगत जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान कर सकती है, जो सामाजिक ताने-बाने और विभिन्न जाति समूहों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाल सकती है।

यह आँकड़ा सामाजिक गतिशीलता की बेहतर समझ पाने में योगदान कर सकता है।

संवैधानिक अधिदेश:

भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जाँच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफ़ारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क

जाति व्यवस्था की पुष्टि:

जाति जनगणना के विरोधियों का तर्क है कि जाति-आधारित भेदभाव अवैध है और जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को सबल ही करेगी।

उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लिये व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जातियों को परिभाषित करना कठिन:

जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिये जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है।

आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है।

सामाजिक विभाजन की वृद्धि:

कुछ लोगों का तर्क है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा।

उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता पर बल देना राष्ट्रीय एकता के लिये अधिक लाभप्रद होगा।

जातिगत जनगणना पर सरकार का रुख:

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में लोकसभा में कहा था कि उसने नीतिगत तौर पर जनगणना में SCs और STs के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं करने का निर्णय लिया हैसामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) की भूमिका क्या होगी?

वर्ष 2011 में आयोजित SECC जाति संबंधी सूचना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर व्यापक आँकड़ा एकत्र करने का एक प्रयास था।

हालाँकि, आँकड़े की गुणवत्ता और वर्गीकरण से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में विद्यमान चिंताओं के कारण SECC में एकत्र किये गए जाति के कच्चे आँकड़े (raw data) को अभी तक जारी नहीं किया गया है या प्रभावी ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया है।

कच्चे आँकड़े को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लिये एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, लेकिन इसकी सिफ़ारिशें अभी भी कार्यान्वयन के लिये लंबित हैं।

आगे की राह:

जातियों और उपजातियों के आँकड़े प्राप्त करने के लिये ज़िला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन आयोजित किया जा सकता है।

आँकड़े को चुनाव जीतने के लिये मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने का हथियार नहीं बनना चाहिये। इसे एक वृहत और विविध लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बिखराव और संकुचन का कारण नहीं बनना चाहिये।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है।

OBCs के अंतर्गत आने वाले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त उपजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये OBCs का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिये, जिसके लिये न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

भारत में जातिगत जनगणना (Caste Census) की मांग हमेशा से रही है. जनगणना से अलग-अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश रहती है. लोगों के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत होती है.

बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी, 2023 से शुरू हुई. बिहार में इस सर्वेक्षण को कराने की जिम्मेदारी सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है. बिहार सरकार एक मोबाइल फोन ऐप- बिजगा (बिहार जाति आधारित गणना) के माध्यम से हर परिवार का डेटा डिजिटल रूप से एकत्र करने की योजना बना रही है. बिहार सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी (Caste Census 2023 in

बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ. सर्वेक्षण के दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई को समाप्त हुआ. इसमें फेज में परिवारों, उनकी जातियों, उपजातियों, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों आदि को एकत्र किया गया. सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ (Caste Census in two Phases in Bihar).

केंद्र सरकार ने बिहार में किए गए जातिगत जनगणना के खिलाफ थी. सरकार का कहना था- केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना प्रकिया कराने का अधिकार नहीं है. इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी धाखिल कराया था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे वापस भी ले लिया था (Central Government on Bihar Caste Census 2023).

जाति जनगणना (Caste Census in India) में भारत की जनसंख्या को जाति-वार तालिका में दिखाया जाता है. भारत ने 1872 से अपने लोगों की गिनती शुरू की और 1952 से, देश ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) पर अलग-अलग डेटा भी गिना और प्रकाशित किया.

निष्कर्ष:

यद्यपि जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष, दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये OBCs एवं अन्य समूहों की आबादी पर सटीक आँकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिये अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिये दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास और वर्तमान स्थिति (History and current status of caste census)

भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास