भारतीय संसद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं जो सरकार के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय संसद के केंद्रीय मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री। इनमें कैबिनेट मंत्री सबसे शक्तिशाली होता है।

कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है। तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री आता है। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि इन तीनों मंत्रियों के क्या काम होते हैं और क्या अंतर है? तीनों मंत्रियों की क्या भूमिकाएं होती हैं?

कैबिनेट मंत्री:

कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना जरुरी होता है क्योंकि सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है । इसी दौरान मंत्री अपने विभाग की रिपोर्ट और सुझाव प्रधानमंत्री को सौंपते हैं।

कैबिनेट मंत्री के कार्य:

एक कैबिनेट मंत्री की भूमिका के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।

प्रधानमंत्री के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री कार्यकारी सरकार के भीतर मुख्य निर्णय लेने वाला समूह-कैबिनेट-बनाते हैं।

कैबिनेट मंत्री की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं;

सरकारी नीति का निर्देशन करना और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में निर्णय लेना।

वर्तमान राष्ट्रीय समस्याओं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने में बहुत समय व्यतीत करना।

अपने सरकारी विभागों से विधेयक - प्रस्तावित कानून-प्रस्तुत करना।

विधायी अधिकार:

विधेयक परिचय- कानून बनाने में, कैबिनेट और प्रशासनिक विभाग बिल बनाने में, उसका बचाव करने और उसे पेश करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट सदन में पेश किए गए 95 प्रतिशत से ज्यादा उपायों का संचालन कर्ता है। यह बिल को पेश किये जाने से लेकर अंतिम पारित होने तक विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी मार्गदर्शन करता है।

वित्तीय शक्तियां:

बजट-वार्षिक बजट बनाना वित्त मंत्री का कार्य है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का पूर्वानुमान शामिल होता है। भले ही संसद बजट को मंजूरी दे, लेकिन कैबिनेट के विचारों के विरुद्ध कोई संसोधन नहीं किया जा सकता। कैबिनेट का राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण होता है।

सरकारी वित्त- मंत्रिमंडल को सरकार के व्यय की निगरानी करनी होगी, अनुदान की आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी, तथा कराधान सहित विभिन्न तरीकों से पर्याप्त राजस्व एकत्र करना होगा।

प्रशासनिक शक्ति:

नीति निर्माण- कैबिनेट को सरकार का नीति निर्माण अंग माना जाता है। यह सरकार की बाहरी और आंतरिक नीति विकसित करता है। कैबिनेट रक्षा, आर्थिक नीति, सुरक्षा आवश्यकताओं, औद्योगिक नीति, आयात ,चुनावी परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना और राज्य पर राष्ट्रपति के नियंत्रण पर भी निर्णय लेता है। व्यक्तिगत मंत्रियों के पास कारवाई का उचित लचीलापन होता है, हालांकि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट से परामर्श करना चाहिए।

नीतियों का कार्यान्वयन- किसी भी मुद्दे पर कैबिनेट के फैसले को राज्य मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के उप मंत्री को सूचित किया जाता है। मंत्रीगण बारीकियों को छांटते हैं और निर्णय को क्रियांवित करने के लिए उन्हें सार्वजनिक कर्मचारियों को सौंपते हैं। इससे मंत्रिपरिषद और संबंधित सिविल कर्मचारियों द्वारा सरकारी गतिविधियों के प्रबंधन में सहायता मिलती है।

विभिन्न मंत्रियों की गतिविधियों का समन्वय-विभिन्न विभाग सरकारी नीति के विकास और क्रियांवयन में लगे हुए हैं। मंत्रिमंडल कई विभागों की गतिविधियों के समन्वय का प्रभारी है। सरकार की पहलों में अन्य बातों के अलावा बेरोजगारी को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना शामिल है।

राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार):

कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं । इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री के पास ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू से आने वाले जितेंद्र सिंह पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) हैं और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट करते थे।

राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के कार्य:

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक राज्य मंत्री ही होता है जिसे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया होता है। लेकिन यह कैबिनेट मंत्री के बराबर नहीं होता है।

स्वतंत्र मंत्रालय का प्रभार- ये मंत्री अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं और केबिनेट मंत्री के बिना ही काम करते हैं।वे अपने मंत्रालय के लिए नीतियां बनाते हैं और उनका क्रियांवयन सुनिश्चित करते हैं।

कैबिनेट बैठक में भागीदारी-स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री महत्वपूर्ण मामलों पर कैबिनेट बैठकों में भाग ले सकते हैं, विशेष रुप से उनके मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर बात की बैठक हो।

स्वतंत्र निर्णय क्षमता-हालांकि ये मंत्री केबिनेट मंत्री के बराबर नहीं होते, परंतु उन्हें अपने मंत्रालय के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है।

राज्य मंत्री:

कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाये जाते हैं। राज्य मंत्री केबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है । एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्यमंत्री बनाये जा सकते हैं । कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री केबिनेट मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में मंत्रालय का सारा काम देखते हैं। राज्य मंत्री केबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि राज्य मंत्री प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं।

राज्य मंत्री के कार्य:

राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है और केबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता परंतु सुविधाएं उसे मंत्री वाली ही मिलती हैं जबकि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और जरुरत पड़ने पर है कैबिनेट के मीटिंग में अपनी बात रख सकता है। राज्य सरकार में राज्य मंत्री परिषद शामिल है, जो राज्य में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार निकाय हैं। राज्य मंत्री परिषद राज्य का हिस्सा है जो नीतियों और कानूनों को बनाती है, उन्हें क्रियांवित करती है और उनका रखरखाव करती है।वे कानून बनाते हैं और उनके कार्यान्वयन की देखभाल करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत एक अर्ध - संघीय लोकतंत्र का पालन करता है जिसमें प्रधानमंत्री लोगों के लिए , लोगों द्वारा और लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्र के लोगों और राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रयास करना प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का दायित्व है। परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री और केबिनेट मंत्री को अपने कर्तव्यों और दायित्यों को इमानदारी और इमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। हालांकि इनमें अंतर है, लेकिन "मंत्रिपरिषद"और "कैबिनेट"वाक्यांशो का कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। वे अपनी संरचना,कार्यों और कर्तव्यों में भिन्न है।राज्य मंत्री भारतीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में मंत्रालय की सहायता करना, विशेष कार्यों का निष्पादन, संसदीय कार्यों का प्रबंधन, और प्रशासनिक कार्यों का संचालन शामिल है।

कैबिनेट मंत्री,राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है अंतर ?

Difference between Cabinet minister, Minister of State and Independent Minister of State