भारतीय संविधान का मूल प्रारुप ----

भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदतथा 12 अनुसूचियां हैं।

ये 25 भागों में विभाजित है।

हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थी।

हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्‍वरूप की विस्तृत व्‍यवस्‍था है।

भारत के संविधान की संरचना संघीय है।

किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है।

लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। दरअसल संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है।

अथक प्रयास के बाद 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था।

भारत का संविधान देश के लोगों के लिए एक जीवंत और प्रेरणादायक दस्तावेज है जिसने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को औपचारिक रूप दिया है।

भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं--

सबसे लंबा लिखित संविधान

विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान

कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण

सरकार का संसदीय स्वरूप

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता

कानून का शासन

एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

मौलिक अधिकार

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

मौलिक कर्तव्य

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

एकल नागरिकता

स्वतंत्र निकाय

आपातकालीन प्रावधान

त्रिस्तरीय सरकार

सहकारी समितियां

**संविधान दिवस**

सैकड़ों वर्षों की दासता से गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।

भारत की आजादी उसकी जनता के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी जो एक नए दर्शन, विचार और सिद्धांत से प्रेरित था।

जिसके मूल में लोक संप्रभुता, प्रतिनिधिमूलक सरकार और नागरिक अधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं शामिल थीं।

जिनमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई।

इस नए दर्शन, विचार और सिद्धांत का आधार बना हमारा संविधान यानी भारत का संविधान--

जिसे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।

नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों के साथ ही अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उसी दिन से लागू कर दिया गया।

जबकि बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।

26 जनवरी 1950 को संविधान में उसके प्रारम्भ की तारीख कहा गया।

यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

दरअसल प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में एक ऐतिहासिक घोषणा की।

उन्होंने बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर स्मारक की नींव रखते हुए कहा था कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।

इसके बाद 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया ।

26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया।

तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

भारतीय संविधान की का अन्य देशों से ग्रहण

भारत के संविधान की एक खासियत है कि ये लिखित है यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान नहीं है।

वहां, परंपरा के तहत चली आ रही बातों का पालन किया जाता है।

कई देशों के संविधान में बदलाव संभव नहीं है,जबकि, कई देशों के संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है।

भारत में इसके बीच की व्यवस्था है,संविधान का मौलिक ढांचा, जैसे – संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय लोकतंत्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका जैसी बातों को नहीं बदला जा सकता।

लेकिन अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रक्रिया के तहत बदलाव किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में बदलाव तीन तरह से हो सकता है- साधारण बहुमत से,

विशेष बहुमत से

और विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों के अनुसमर्थन के जरिये।

हम कह रहे हैं भारतीय संविधान कुछ लचीला है, कुछ कठोर है,भारतीय संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं, जिनमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, उस भाग को हम कहते हैं लचीलापन।

ब्रिटेन में पूरी तरह से केंद्रीय शासन है,वहां देश के सभी हिस्सों में केंद्र के प्रतिनिधि ही काम करते हैं।

जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है,वहां पर राज्यों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता हासिल है।

भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ रखा गया है।

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी।

यही वजह है कि राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं।

लेकिन केंद्र अगर जरूरी समझे तो किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है,सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य का नागरिक नहीं होते, नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने-जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हासिल है।

भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार,18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के ज़रिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है।

यहां धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिक को वोट की शक्ति दी गई है. सब के वोट का महत्व एक बराबर है।

भारत में राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणाली लागू है, भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं।

लेकिन असल में देश का नेतृत्व संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन पाने वाले प्रधान मंत्री करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं,वो किसी भी नागरिक को मंत्री बना सकते हैं।

लेकिन भारत में सांसदों के बीच से ही मंत्री चुने जाते हैं. और एक सांसद ही प्रधानमंत्री होता है।

ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ,लेकिन वहां की हेड महारानी है, महारानी की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति कर दिया गया।

भारत में राजशाही नहीं है, यहां किसी राज परिवार का व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं करता,देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, जिसके लिए चुनाव होता है।

पद की योग्यता पूरी करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है।

संसद और न्यायपालिका के बीच काम का बंटवारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है,कई देशों में संसद की शक्ति अपार होती है।

न्यायपालिका भी उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, पर हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है।

अगर कानून संविधान के दायरे के बाहर है तो उसे निरस्त भी कर सकती है।

स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है।

संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम कर सके।

भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार पर बहुत ध्यान दिया गया है।

उसके भी अधिकारों की रक्षा की जाए. भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है।

मौलिक अधिकार वह अधिकार है,जो हर नागरिक को हासिल है।

इनका हनन नहीं किया जा सकता है।

अगर सरकार के किसी कदम से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है,तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

मौलिक अधिकार मसलन- कानून की नजर में बराबरी, अपनी बात कहने की आजादी,देश में कहीं भी जाने, बसने की आजादी,सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि भारत में हर नागरिक को हासिल है ।

संघीय व्यवस्था

संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था दी गई है, जो कुछ परिवर्तनों के साथ एकात्मक है।

संघ का अर्थ है राज्य और संघ को बराबर अधिकार दिए गए हैं जैसे केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारे

शक्तियों का समान विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था आदि जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संघ को अधिक सर्वोच्च बनाते हैं जैसे- एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि.

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक अनमोल संविधान है जिसके द्वारा भारत के नागरिकों की रक्षा की गई है उनके कर्तव्य और उनके अधिकारों का हनन नहीं किया गया है उन्हें मूलभूत मौलिक अधिकार और करते हुए दिए गए हैं जिनके आधार पर वह अपने आप को सुरक्षित रख सकता है हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र रखी गई है वह किसी के अधीन नहीं है अतः भारतीय संविधान सबसे बड़ा और शानदार संविधान है इसमें कोई शंका नहीं है हमें हमारे संविधान पर गर्व होना चाहिए

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लेखक प्रेमदास वसु सुरेखा

विश्व के सबसे बड़े संविधान का निर्माण

सबसे बड़ा संविधान