ग्रामीण भारत में महिला स्वच्छता

बात आज के समय की हो या आज से दो दशक पहले कि, ग्रामीण भारत में सरकार और उनकी योजनाओं की पोल खुल ही जाती है। शौचालय सामाजिक स्वच्छता और माहवारी चक्र में महिला और लड़कियों की निजी स्वच्छता पर ही यहां विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। मैं बिहार के जिस कटिहार जिले के मनिहारी नगर से आता हूं वहां मैंने कई बार गाँव के विद्यालयों का भी भ्रमण किया है और यह पाया है कि सरकार प्रत्येक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य के लिए लाखों रूपए सालाना व्यय करती है फिर भी अधिकतर विद्यालयों में यह सुविधा लड़कियों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर प्रधानाचार्य द्वारा ताला लगाकर रखा जाता है। अगर यह सबके लिए उपलब्ध भी हो तो वहां सफाई और पानी की पूरी व्यवस्था नहीं रहती है। जिस कारण यह स्थान गंदा और दुर्गन्ध युक्त देखा जाता है। जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है वहां लड़कियों को विद्यालय से बाहर निकट किसी खेत खलिहान, बगीचे या निकटतम किसी सहेली के घर पर जाना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां इसलिए प्रतिदिन विद्यालय जाने से भी सकुचाती हैं, जिनकों पेट की समस्या या बार-बार शौचालय जाने की आवश्यकता रहती है।

माहवारी से जुड़े मामलों में भी विद्यालय के साथ – साथ घर पर भी सुविधा और जानकारी की आवश्यकता रहती है, आजकल शहरों में बहुत हद तक हर जगह लोग इस बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन ग्रामीण समाज में इसकी चर्चा कोई भी नहीं कर पाता है। इस दौरान किस तरह अपने शरीर और अंदरूनी अंगों की देखभाल की जाय इसकी। बहुत ही कम जानकारी रहती है। लड़कियां अपने परिवार में भी किसी से इस बारे में बात करने से डरती हैं लेकिन जिसके परिवार में पढ़ी-लिखी महिला, दीदी, मां या कोई महिला रिश्तेदार होती हैं तो वहां ऐसी कोई समस्या नहीं रह जाती है क्योंकि वहां उनको सही सलाह और मार्गदर्शन मिल जाता है।

आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बचपन से ही शारीरिक पोषण की जानकारी व महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी दवाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं। किशोरावस्था में लड़कियों की देखभाल, पोषण, आहार, दवाईयां वहां उपलब्ध कराए जाते हैं। जिससे महिला शिक्षा, बाल विवाह, घरेलू अत्याचार, दहेज प्रथा आदि पर निगरानी करने में आसानी रहती है। वैवाहिक और गर्भवती महिलाओं की देखभाल सम्बन्धी कार्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। जिससे समय-समय पर ग्रामीण लड़कियों व महिलाओं को चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सीय उपचार सही समय पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आयरन की गोली, टीका, पोषक आहार, दवाईयां और लड़कियों व महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड भी निशुल्क व उचित कीमत पर सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। पहले जहां बाल मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय अभाव में जान का खतरा बना रहता था वहीं अब समय पर एम्बुलेंस सेवा व नि:शुल्क चिकित्सालय सुविधा मिल जाने के कारण इन समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर एम्बुलेंस सेवा और चिकित्सालय की अनुपलब्धता के कारण बच्चों के जीवन और गर्भवती महिलाओं को भी जान का खतरा बना रहता था। अब ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येक गांव में अब आंगनबाड़ी केन्द्र बनाया जा चुका है जहां गांव की सभी महिलाओं के स्वास्थ्य और पारिवारिक संख्या विशेषकर गर्भवती महिलाओं का लेखा-जोखा रखा जाता है और समय समय पर टीका की सुविधा, दवाईयां, चिकित्सीय परीक्षण व परामर्श मिलता रहता है। प्रत्येक प्रखंड में अब एक स्थाई चिकित्सालय जहां १० बिस्तरों वाला प्रसूति विभाग और साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य उप केन्द्र व प्रत्येक गांव में ४०० से ८०० जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की जाती है। ऐसी व्यवस्था के पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए यह एक बाध्यकारी व्यवस्था है। विश्व मानव जन के कल्याण के लिए सभी सदस्य देश एक निश्चित धनराशि का सहयोग करते हैं जो गरीब देशों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में खर्च किए जाते हैं।

भारत सरकार की हर घर शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लाभुक परिवारों को एक निश्चित धनराशि शौचालय व गृह निर्माण के लिए मुहैया कराई जाती है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भी सफलता को पोषित करती है। हर घर बिजली और स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी योजनाएं साबित हुई हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में अधिकतर घरों में लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों वाले कच्चे चूल्हों में खाना पकाया जाता रहा था जिससे जहरीली गैस महिलाओं के स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित करती थीं। लेकिन उज्ज्वला योजना में सबको गैस चूल्हा और सिलिंडर उपलब्ध कराया जिससे कोई दिक्कत नहीं रहती है।

ग्रामीण भारत में महिला स्वच्छता और सरकार की प्रतिबद्धता

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