भारतीय दंड संहिता (IPC) न सिर्फ अपराधों को परिभाषित करती है और उनके लिए दंड का प्रावधान करती है, बल्कि यह कुछ सामाजिक और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को सुनिश्चित करने की भी कोशिश करती है। इसका उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना भरण-पोषण स्वयं नहीं कर सकते। धारा 125 इसी श्रेणी में आती है, जो किसी व्यक्ति की पत्नी, बच्चों, और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए उनकी ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करती है।

क्या कहती है धारा 125?(What is IPC 125 in Hindi?)

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह अपनी पत्नी, बच्चों (चाहे वैध हों या अवैध), और माता-पिता का भरण-पोषण करने से इंकार करता है या उनकी उपेक्षा करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उन्हें मासिक भत्ता देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह खंड उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।

भरण-पोषण पाने का अधिकार किसे है?

1. पत्नी: किसी भी धर्म, जाति, या सामाजिक स्थिति की पत्नी जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वह अपने पति से रखरखाव का दावा कर सकती है।

2. बच्चे: वैध या अवैध बच्चे जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम है और जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने पिता से भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे चाहे बालिग हों या नहीं, वे भी भत्ता पाने के लिए पात्र होते हैं।

3. माता-पिता: असहाय माता-पिता जो अपनी देखभाल के लिए पर्याप्त साधनों से हीन हैं, वे अपने बेटे से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।

धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मापदंड

1. मजिस्ट्रेट, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण राशि का निर्धारण कर सकता है:

2. पति/पिता की आय और संपत्ति।

3. पति/पिता का सामाजिक स्तर और जीवन यापन का व्यय

4. पत्नी/बच्चों/माता-पिता की उचित आवश्यकताएँ

भरण-पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपना अधिकार खो सकता है:

1. पत्नी: भरण-पोषण का अधिकार समाप्त हो जाएगा यदि पत्नी दुराचारी है, बिना पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रहती है, या फिर से शादी कर लेती है।

2. बच्चे: यदि बच्चा अपना भरण-पोषण स्वयं करने के काबिल हो जाता है, या बालिग होने पर पिता से अलग रहना चुनता है, तो भी भत्ता पाने का अधिकार खत्म हो जाता है।

धारा 125 की प्रक्रिया

धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए, संबंधित व्यक्ति परिवार न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर और सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद भरण-पोषण राशि तय करता है।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह समाज के कमजोर सदस्यों को आर्थिक मदद देकर भारतीय परिवार व्यवस्था के ताने-बाने को मज़बूत करता है। हालाँकि, इस धारा के दुरुपयोग की घटनाएँ देखी गई हैं, इसलिए अदालत इन मामलों में दोनों पक्षों के तथ्यों को ध्यान से सुनकर ही कोई निर्णय देती है।

125 IPC in Hindi|भारतीय दंड संहिता(IPC)की धारा 125

पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी