इंटरनेट ने वैश्विक स्तर पर संचार, वाणिज्य और शिक्षा में क्रांति ला दी है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। पिछले कुछ दशकों में, भारत में इंटरनेट के विकास ने देश के सामाजिक- आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास में योगदान मिला है। यह निबंध भारत में इंटरनेट के ऐतिहासिक विकास, समाज पर इसके प्रभाव और देश में इंटरनेट के उपयोग की भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल करता है।

1. प्रारंभिक शुरुआत:

भारत में इंटरनेट की स्थापना की दिशा में प्रारंभिक कदम 1980 के दशक के अंत में उठाए गए थे। इसमें नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (एनसीएसटी) जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (ईआरनेट) परियोजना। 1986 में शुरू की गई, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली पहलों में से एक थी।

2. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस:

1995 में, सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस सेवाएं शुरू कीं। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे पहली बार आम जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध हुआ। शुरुआती उठाव धीमा था, मुख्यतः उच्च लागत और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण।

3. 2000 के दशक में विकास:

2000 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण नीतियों और दूरसंचार में निवेश में वृद्धि के कारण इंटरनेट बुनियादी ढांचे में तेजी से विस्तार देखा गया। भारती एयरटेल, रिलायंस और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे निजी खिलाड़ियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे बेहतर सेवाएँ और कम कीमतें मिलीं। साइबर कैफे के प्रसार ने भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने में योगदान दिया।

4. ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट:

2000 के दशक के मध्य में ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरूआत ने इंटरनेट अपनाने में और तेजी ला दी। 2008 में 3जी सेवाओं और 2012 में 4जी सेवाओं के लॉन्च ने मोबाइल इंटरनेट पहुंच में क्रांति ला दी, जिससे यह अधिक किफायती और व्यापक हो गई। 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री हुई, शुरुआत में मुफ्त डेटा सेवाएं दी गईं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नाटकीय रूप से बढ़ी।

समाज पर प्रभाव

इंटरनेट का भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है:

1. आर्थिक विकास:

इंटरनेट भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। इसने ई- कॉमर्स के उदय को सक्षम बनाया है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन और स्नैपडील जैसी कंपनियों ने खुदरा परिदृश्य को बदल दिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने डिलीवरी कर्मियों से लेकर आईटी पेशेवरों तक लाखों नौकरियां पैदा की हैं, जो जीडीपी वृद्धि में योगदान दे रही हैं

2. शिक्षा:

इंटरनेट ने शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है, बायजस और कौरसेरा जैसे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म किफायती और लचीले सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। इसने दूरस्थ शिक्षा को सक्षम किया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण, जिससे लाखों छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित हुई है।

3. शासन और सार्वजनिक सेवाएँ:

डिजिटल प्रशासन पहल, जैसे कि 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बदल दिया है। कर दाखिल करने, पासपोर्ट आवेदन और उपयोगिता भुगतान के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने इन सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है।

आधार प्रणाली की शुरूआत ने सरकारी लाभों और सेवाओं को सुव्यवस्थित किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है और सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया है।

4. सामाजिक संपर्क:

फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों के संचार और जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। इन प्लेटफार्मों ने लोगों को जोड़ने, समुदायों को बढ़ावा देने और सामाजिक आंदोलनों को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, उन्होंने गलत सूचना और गोपनीयता से संबंधित चुनौतियाँ भी पेश की हैं।

5. स्वास्थ्य देखभाल:

इंटरनेट ने टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार किया है। प्रैक्टो और 1एमजी जैसे प्लेटफार्मों ने लोगों के लिए चिकित्सा सलाह और दवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है, खासकर दूरदराज के इलाकों में।

भविष्य की संभावनाओं

भारत में इंटरनेट के भविष्य में अपार संभावनाएं हैं, जो प्रौद्योगिकी में चल रही प्रगति और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है:

1. 5जी और उससे आगे:

5G तकनीक का रोलआउट इंटरनेट कनेक्टिविटी में क्रांति लाने, उच्च गति, कम विलंबता और अधिक क्षमता प्रदान करने का वादा करता है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट सिटी और स्वायत्त वाहनों जैसे नए अनुप्रयोगों को सक्षम करेगा, जिससे नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

2. ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार:

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी इंटरनेट पहुंच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतनेट जैसी पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई- स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करके इस अंतर को पाटना है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार से इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे।

3. डिजिटल समावेशन:

महिलाओं, बुजुर्गों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता, किफायती उपकरणों और स्थानीय सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की पहल इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है।

4. ई- गवर्नेंस और स्मार्ट सिटीज़:

भारत में शासन का भविष्य तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। ई- गवर्नेंस पहल का विस्तार सार्वजनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाएगा। स्मार्ट शहरों के विकास, लॉट और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने से शहरी जीवन स्थितियों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में सुधार होगा।

5. साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:

जैसे- जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे- वैसे साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम में विश्वास बनाने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, मजबूत डेटा सुरक्षा कानून बनाना और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

भारत में इंटरनेट का विकास एक परिवर्तनकारी यात्रा रही है, जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। आगे देखते हुए, भारत में इंटरनेट का भविष्य आशाजनक है, प्रौद्योगिकी में प्रगति और सहायक नीतियों के साथ अधिक कनेक्टिविटी, समावेश और नवाचार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पहुंच, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करके। भारत सतत और समावेशी विकास के लिए इंटरनेट की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है।

भारत में इंटरनेट का विकास और भविष्य