डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता को जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रानिक रूप जनता तक पहुंच सकें। भारत सरकार ने आनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाना भी है। डिजिटल इंडिया मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को मेक इन इंडिया, भारत माला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंडअप इंडिया सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में लांच किया था।

डिजिटल इंडिया मिशन मुख्य रुप से तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है;

1. प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के स्रोत के रूप में डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना।

2.मांग पर शासन एवं सेवाएं।

3. प्रत्येक नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण का ध्यान रखना।

डिजिटल इंडिया की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों के क्षेत्र में समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ की गई थी।

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास के नौ स्तंभों को आवश्यक गति प्रदान करना है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक जटिल कार्यक्रम है और कई मंत्रालयों और विभागों में फैला हुआ है।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ निम्नलिखित हैं;

ब्रॉडबैंड हाईवे: इसमें तीन उप घटक शामिल हैं, अर्थात सभी के लिए ब्रॉडबैंड -ग्रामीण, सभी के लिए ब्रॉडबैंड -शहरी और राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना।

मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच: यह पहल देश में नेटवर्क पहुंच और कनेक्टिविटी में अंतराल को भरने पर केंद्रित है।

सार्वजनिक नेटवर्क एक्सेस कार्यक्रम: सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के दो उप घटक हैं-सामान्य सेवा केंद्र और बहु सेवा केंद्र के रूप में डाकघर

ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार-सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रिया को पुनः अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।

ई-क्रांति : सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवर~सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

सभी के लिए सूचना : इस स्तंभ का उद्देश्य भारत के लोगों के लिए उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः वितरण हेतु संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार विश्वसनीय आंकड़ों की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: यह स्तंभ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

नौकरियों के लिए आईटी: यह स्तंभ आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।

प्रारंभिक फसल कार्यक्रम: इस स्तंभ में विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं का एक समूह शामिल है, जिनका भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर तत्काल प्रभाव पड़ता है।

डिजिटल इंडिया पहल:

*डिजिलाकर्स: इस प्रमुख पहल का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है।

ई~अस्पताल :यह एक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो एक ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से रोगियों,अस्पतालो और डॉक्टरों को जोड़ने का वन स्टॉप समाधान है।

ई~पाठशाला ~एनसीईआरटी द्वारा विकसित, ई पाठशाला वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से पाठ्यपुस्तको, ऑडियो, वीडियो पत्रिकाओं और अन्य विभिन्न प्रिंट, और गैर प्रिंट सामग्रियों सहित सभी शैक्षिक ई संसाधनों को प्रदर्शित और प्रसारित करती है।

भीम: भारत इंटरफेस फॉर मनी का एक ऐसा ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस(यूपीआई) का उपयोग करके भुगतान लेन-देन को सरल, आसान और त्वरित बनाता है।

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य:

डिजिटल इंडिया मिशन का आदर्श वाक्य है* शक्ति से सशक्त बनाना।*

डिजिटल इंडिया पहल के तीन मुख्य घटक हैं।वे हैं डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल साक्षरता।

इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना।

सभी इलाकों में कामन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच प्रदान करना।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कई मौजूदा योजनाओं के पुनर्गठन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें समन्वित तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया मिशन के लाभ:

डिजिटल इंडिया मिशन एक ऐसी पहल है जिसमे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक है ।

ई _गवर्नेंस से संबंधित इलेक्ट्रानिक लेन-देन में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई _गवर्नेंस परियोजना के तहत एक कामन सर्विस सेंटर बनाया गया है जो सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता है।

सौर प्रकाश व्यवस्था, एलईडी असेंबली इकाई, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई और वाई फाई चौपाल जैसी अच्छी तरह से सुसज्जित सुविधाओं के साथ डिजिटल गांवों की स्थापना।

इंटरनेट डेटा का उपयोग सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में किया जाता है और शहरी इंटरनेट की पहुंच 64%तक पहुंच गई है।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियां :

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की पहल की है। डिजिटल इंडिया द्वारा की गई विभिन्न पहलों के अलावा ,इसके सामने कई चुनौतियों भी हैं, जैसे _

*अन्य विकसित देशों की तुलना में यहां दैनिक इंटरनेट स्पीड तथा वाई फाई हॉट स्पॉट भी धीमी है।

*अधिकांश लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है।

*सुचारु इंटरनेट पहुंच के लिए प्रवेश स्तर के स्मार्टफोन की सीमित क्षमता।

*डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव।

*डिजिटल अपराध के बढ़ते खतरे की जांच हर निगरानी के लिए लगभग दस लाख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की तलाश करना।

*उपयोगकर्ता शिक्षा का अभाव।

निष्कर्ष:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा देश को डिजिटल रुप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के लांच होने के बाद से कई मील के पत्थर हासिल किए है, और इसमें देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए जारी किया है।

"डिजिटल इंडिया:उद्देश्य,लाभ और चुनौतियां"

Digital India