परिचय

भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, यहाँ न्याय व्यवस्था की लचरता और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार एक गंभीर समस्या बनती जा रही हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, राजस्थान जैसे भारत के लगभग हर राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। न्याय की आँखें बंद होने का अर्थ केवल कानून का अंधापन नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और सामाजिक व्यवस्था की विफलता भी है।

भारत में न्याय की देवी की आँखें हमेशा बंद दिखायी जाती हैं, यह प्रतीक है न्याय की निष्पक्षता का। लेकिन क्या सच में न्याय की आँखें बंद हैं, या न्याय व्यवस्था अंधी हो चुकी है? यह सवाल आजकल के घटनाक्रमों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उनके प्रति न्याय व्यवस्था की उदासीनता हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है। भारत, जो कि विविधता, संस्कृति और महान सभ्यता का प्रतीक है, आज अपने ही नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसा लगता है वाकई में न्याय की आँखें बंद हो गई हैं और अत्याचारियों को सजा दिलाने में असमर्थ हो चुकी है।

न्याय व्यवस्था की लचरता

न्यायालय और पुलिस व्यवस्था का काम है कि वह समाज में न्याय को सुनिश्चित करें। परन्तु आजकल हम देख रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी और जटिल हो गई है कि पीड़ित को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है, और न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। न्याय प्रक्रिया की इस धीमी चाल के कारण पीड़ितों को न्याय पाने की उम्मीद धूमिल हो जाती है। यह लचरता तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है जब हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नजर डालते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जब तक महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर न्यायिक कार्यवाही होती है, तब तक समाज उन्हें भूल चुका होता है, और अपराधी खुलेआम घूम रहे होते हैं।

भारत की न्याय व्यवस्था, जो कि अपने आप में एक महानतम प्रणाली मानी जाती थी, आज लचर और असमर्थ साबित हो रही है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी ने इस प्रणाली को कमजोर कर दिया है। अपराधियों को सजा दिलाने में हो रही देरी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में असमर्थता के कारण समाज में अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

महिलाओं के साथ अत्याचार: एक कड़वा सच

देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल में बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, और मानव तस्करी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इन अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और पीड़िताओं को न्याय मिलने में असफलता का सामना करना पड़ता है।

मणिपुर में हाल की हिंसा और बंगाल में चुनाव के बाद महिलाओं पर हुए अत्याचार इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमजोर है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कानून व्यवस्था की लचरता का शिकार बन रही हैं, और बिहार में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांकी राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले चिंताजनक हैं।

बंगाल: संस्कृति का गढ़, पर महिलाओं की सुरक्षा का अभाव:

बंगाल, जिसे साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, यहां महिलाओं के प्रति अत्याचारों की घटनाएं रोज़ सामने आती हैं। राजनीतिक दलों के बीच की राजनीतिक खींचतान के कारण महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान तब जा पाता है जब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, और न्याय पाने के लिए महिलाएं दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यहां चुनावी हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की खबरें बार-बार सुर्खियों में रहती हैं। राजनीतिक हिंसा के कारण यहां महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है।

उत्तर प्रदेश: राजनीतिक खेल और महिलाओं की असुरक्षा:

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संघर्ष और जातिगत मतभेदों के कारण महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। हाथरस जैसी घटनाओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी और लचर है कि पीड़ितों को न्याय मिलना असंभव सा लगता है। पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। यहां बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामले रोज़ाना सामने आते हैं।

मणिपुर: सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं की स्थिति:

मणिपुर, जो पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त है, वहां महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है।

यहां की महिलाएं न केवल सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होती हैं, बल्कि उनके साथ बलात्कार, उत्पीड़न और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। न्याय प्रणाली की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के कारण महिलाएं न्याय से वंचित हैं। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक और रूप देखने को मिलता है, जहां जातीय और सामुदायिक हिंसा का शिकार महिलाएं ही बनती हैं।

बिहार: सामाजिक और राजनीतिक दबाव में महिलाएं:

बिहार में सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि हो रही है। यहां की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार और राजनीति के दबाव में आकर अपराधियों को सजा दिलाने में असमर्थ साबित हो रही है। दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाएं विशेष रूप से अत्याचारों का शिकार होती हैं और उनके साथ हो रहे अपराधों को दबा दिया जाता है। सामाजिक पिछड़ापन और शिक्षा की कमी यहां महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा देते हैं।

राजस्थान: रेगिस्तान में न्याय की प्यास:

राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार की घटनाएं आम हैं। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और बलात्कार की घटनाएं यहां आम हैं। न्याय प्रणाली की सुस्ती और पुलिस की निष्क्रियता के कारण पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना एक सपना सा लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर काफी ऊंची है। बलात्कार, हत्या, और शारीरिक हिंसा के मामलों में यह राज्य अक्सर सुर्खियों में रहता है।

जब न्याय की आँखें बंद हो जाती हैं और अत्याचारियों का हौसला बढ़ जाता है, तब साहित्य और शेर-ओ-ग़ज़ल समाज की आवाज़ बनते हैं। शायरी में इस दर्द और अन्याय को बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इन हालातों पर एक शायर ने क्या खूब कहा है:

"इंसाफ़ के नाम पर मज़ाक़ हो रहा है,

बंद आँखों से अब गुनाहगार बरी हो रहा है।"

"न्याय की आँखें बंद हैं, बेबस की आवाज़ दब गई है,

औरत का क्या हक़ है यहां, बस उसकी चीखें हवा हो गई हैं।"

इन हालातों को देखते हुए एक शेर याद आता है:

"इंसाफ़ की इमारत खड़ी है झूठ की बुनियाद पर,

सच की नज़र में देखो कितना बड़ा गुनाह है।"

यह शेर उस दर्द और असहायता को बयां करता है, जो पीड़ित महिलाओं को झेलना पड़ता है। ग़ज़लें, जो कि हमारे समाज के दर्द और पीड़ा की आवाज़ होती हैं, इस न्याय व्यवस्था की लचरता को भी बयान करती हैं। एक ग़ज़ल का यह शेर भी काबिल-ए-गौर है:

"निगाहों में है धुंध, इंसाफ की बातें न कर,

यहाँ सच बोलने वाले को गूंगा बना दिया जाता है।"

यह शेर न्याय व्यवस्था की उस लचरता को दर्शाता है, जिसमें अपराधी खुलेआम घूमते हैं और पीड़ित न्याय की उम्मीद में तड़पते रहते हैं।

निष्कर्ष

न्याय व्यवस्था की आँखों का बंद होना और महिलाओं के साथ अत्याचार केवल कानूनी या प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की नैतिकता और मूल्यों की भी विफलता है। जब तक कानून के साथ-साथ समाज में भी जागरूकता और संवेदनशीलता नहीं आएगी, तब तक न्याय की इस अंधी व्यवस्था से मुक्ति मिलना कठिन होगा। शायरी, ग़ज़ल और साहित्य हमें यह याद दिलाते हैं कि न्याय के लिए लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

©️✍️शशि धर कुमार

Weakness of the justice system and atrocities against women in India!

न्याय व्यवस्था की लचरता और भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार